मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट, किसानों की आत्महत्याओ पर सदन में चर्चा से बचना चाह रही है सरकार: रामनिवास रावत।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने कहा
है कि 14 वीं विधानसभा के आखरी सत्र को शिवराज सरकार जानबूझ कर छोटा रख,
कांग्रेस विधायक दल द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव, मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट, किसानों की आत्महत्याऐं, दलित किसान की जलाकर हत्या, ई-टेंडर घोटाला, बेरोजगारी, महिला दुष्कर्म, अवैध रेत उत्खनन सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से बचना चाह रही है।कार्यकारी अध्यक्ष श्री रावत ने कहा कि यह 14 वीं विधानसभा का आखरी सत्र है। इसे बढ़ा रख सरकार को अपने पांच साल के कार्यों का ब्यौरा व हिसाब-किताब देकर उस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सरकार चर्चा से बचने के लिए सत्र को छोटा रख व इसे समय पूर्व समाप्त करने के लिए हथकंडे अपना रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को जनहितैषी मुद्दों को सदन में उठाकर उस पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन सरकार विपक्ष के इस अधिकार को कुचलना चाह रही है।श्री रावत ने कहा कि आज प्रदेश में भयावह स्थिति है। राजधानी से सटे बैरसिया में एक दलित किसान की उसकी पत्नी के सामने भाजपा से जुड़े दबंगों द्वारा जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है, 06 जून, 2017 को मंदसौर की पिपल्यामंडी में पुलिस द्वारा गोली मारकर किसानों की हत्या कर दी जाती है और उसकी एक वर्ष बाद आई रिपोर्ट मेंपुलिस को क्लीनचिट देने वाली रिपोर्ट पर सरकार सदन में चर्चा करना नहीं चाहती है, प्रदेश में प्रतिदिन अन्नदाता किसानों द्वारा सरकार की नीतियों व कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या की जा रही है, प्रदेश में करोड़ों रूपयों का ई-टेंडर घोटाला उजागर हुआ है, प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण मौत को गले लगा रहा है, मासूम बच्चियां प्रतिदिन दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन का कार्य सरकार के संरक्षण में चरम पर है और सरकार इन सब मुद्दों पर सदन में चर्चा से भगना चाह रही है। सरकार को तो विपक्ष का सामना कर इन सब मुद्दों पर चर्चा कर जबाव देना चाहिए। कांग्रेस सदन से लेकर सड़कों पर सरकार से इन सब सवालों का जबाव मांगेगी।